ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਟਰ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ (VIP Security) ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ 424 ਵੀਆਈਪੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ 25 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਟਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
