ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਪੈਸਾ
- ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਖ਼ਾਲੀ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁੱਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰਾਫ਼ਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ | Panchayat Elections
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 2 ਰੁਪਏ, ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਹੀਕਲ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। (Panchayat Elections)
