ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੈਟਾਲਾਈਟ ਸਰਵੇ, ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੇਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੇਤੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਜਮਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਹੀ 20 -20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
