ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

Mahendra-Pal-Bittu-1-722x420

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ

  • ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵੀਕਾਰ

(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੱਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਸਣੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। (Punjab-Haryana High Court)

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ