ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

27 June, 2020 6:37 PM IST

Corona Epidemic | ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

Corona Epidemic | ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ੈਨੇਟਾਈਜ ਕਰਨਾ, ਛਿੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਆਦਿ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਬਫ਼ਰ ਜੋਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 200 ਮੀਟਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 28 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Corona Epidemic | ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 28 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਭੇਜਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ Àਸਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜੀਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ 20 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਏਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕ ਬਾਹਰਰ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੜ ਚਲਾ ਸਕਣ।

ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਐਲਨਾਬਾਦ, ਸਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)