ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
