Pollution ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ
- ਨਾਸਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਟੋ | Pollution
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ਕੈਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 9 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਸਾ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Pollution)
ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਧੁੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਰਲਡਵਿਊ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੈ।
ਨਾਸਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 740 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1,068 ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
Punjabi University : ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਅੱਤਲ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਲਾ-ਉਬੇਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਡ-ਈਵਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਦਿੱਲੀ: 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਬੰਦ | Pollution
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਸਖਤ
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਏਡੀਜੀਪੀਜ਼/ਆਈਜੀਜ਼./ਡੀਆਈਜੀਜ਼, ਸੀਪੀਜ਼/ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼, ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼/ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
Also Read : ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਵਾਰਕੀ ਦੇਵੀ ਇੰਸਾਂ ਆਉਣਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
