ਸ਼ਿਮਲਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ (Adani Issue) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਠਾਕੁਰ
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਜਾਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਚਿੜੀ ਉੱਡ ਯੋਜਨਾ’ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੈਕਸੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਗ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰੋਕਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Adani Issue
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਫਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਯ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
