ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ, ਮੁੱਦੇ ਦਰਕਿਨਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਭੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਜੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
