ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

17.7 C
Chandigarh
Friday, January 23, 2026
More
    Home Breaking News 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬ...

    30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ

    ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਇਦ

    ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 17ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ-ਲਾਇਨਾਂ, ਟੋਲ-ਪਲਾਜਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ-ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਘਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਧਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਂਈ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ‘ਚ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਰਚੂਅਲ-ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਬਿਨਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇ ਐਸਆਰ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.