Central Government Scheme: 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ
Central Government Scheme: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 65 ਲੱਖ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 230 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Breaking News: ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਵੇਖੋ
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਸਕੀਮ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਇੰਟ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Central Government Scheme
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਰਵੇ ਆਫ ਵਿਲੇਜੇਸ ਐਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਦ ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨ ਵੀਲੇਜੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
