PM Kisan Yojana 22nd Kisht: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
PM Kisan Yojana 22nd Kisht
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, 2,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਫਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਉਰਾਂ-ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ।
PM Kisan Yojana 22nd Kisht
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
PM Kisan Yojana 22nd Kisht
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 21 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਤਸਦੀਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
