ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਮਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਐ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਭਾਗ ਹੜੱਪਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਮੈਡਲ ਜਿਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਸਗੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਭਾਗ : ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਲਦ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸਾ ਨਰਾਜ਼ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
