Pension News: ਉੜੀਸਾ (ਏਜੰਸੀ)। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Police: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ
ਇਹ ਐਲਾਨ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ MISA (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1971) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਸਾਹੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ | Pension News
ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 3 ਮੁੱਖ ਸਹਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਸਈਸੀ), ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਿਉਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ Pension News
