ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ. ਰਾਮ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬਿ੍ਰਟਸ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਂਜੇ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ, ਐਸਐਨਐਮ ਅਬਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ, ਰੁਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇਪਸ਼ਾ ਸ਼ਤਾਕਸ਼ੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
