ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸੰਭਾਲਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕਵਾਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1952 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ‘ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ-1 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤੇ’, ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ-1 (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਾ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ (ਅਜਿਹਾ ਭੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ) ਐਕਟ 1942 ਦੇ ਹੇਠ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ, ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਿਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਸਨ ਪਰ ਟਿਕਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਉਮਰ ਕੈਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ:2 ਆਫ 2018), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਜਿਨਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
