ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਨ 1867 ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 21, 2019 ਨੂੰ 43ਵੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਦਿਨ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 338 ਮੈਂਬਰੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸੰਨ 2015 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 39.47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 184 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ 31.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਟਾਮ ਮੁਲਕੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 19.73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 103 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਸਦੇ ਮਰਹੂਮ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਜੈਕ ਲੇਟਨ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਲੈਜਬੈਥ ਮੇਅ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2015 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕਿਊਬੈਕ ਬਲਾਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਗਿਲਸ ਡੂਸੱਪੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਰਾਂਕੋਸ ਬਲੈਚ (ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਊਬੈਕ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਆਗੂ ਅਜੋਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੈਕਸਮ ਬਰਨੀਅਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਗਠਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਵਾਕ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਡੀਬੇਟ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਡੀਬੇਟ ਜੋ ਮੈਕਲੀਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਂਜ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਡੀਬੇਟ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਡਿਬੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਜੋਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਲੈਜਬੈਥ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਡੇਵਿਡ ਜਹਾਨਸਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 10, 2019 ਨੂੰ ਡੀਬੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੋਵੇ।
ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਵਾਕ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਨਾ ਉੱਤਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 44.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਚੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਪਰਤਣ ਤੇ ਬੱਸ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ Àੁੱਥੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਘਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ 321045 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ। ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦ 350000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ 15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜ਼ਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਭ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਯੂ.ਐਨ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚਣਗੇ। ਗੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਲਿਬਰਲ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 121 ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਏਗੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ 10 ‘ਚੋਂ 7 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੱਕਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੰਜਵੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਟਕਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਅਲੈਜਬੈਥ ਮੇਅ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 18 ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਬਰਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 22, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਟਿਮ ਉੱਪਲ, ਰਮੇਸ਼ ਸੰਘਾ, ਬਰਦੀਸ਼ ਚੱਗਰ, ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਬੋਬ ਸਰੋਆ, ਰਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ ਸਿੰਧੂ ਆਦਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਚਾਹਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ, ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
