30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਚੋਣ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਛਪਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 48 ਘਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
