ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ (Paddy Fire) ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸੰਕਟ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਠ੍ਹੀਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। (Paddy Fire)
ਮਾਲ ਰੋਡ ਨੇੜਲੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੰਗੀ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
ਸੁਨਾਮ-ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰਾਲਾ ਨਾਲੇ ‘ਚ ਡਿੱਗਿਆ
ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆੳਂੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਨਾ ਹੈ।
