One Nation One Election: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 18626 ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ 11 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 21558 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਬਾਰਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Kisan Andolan: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੀ-ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਾਣੋ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫ਼ੋਟੋ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। One Nation One Election
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 47 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੇ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ-ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। One Nation One Election
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1967 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਹਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ One Nation One Election
ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇ। One Nation One Election
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ਼, ਝਬੇਲਵਾਲੀ,
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ।
ਮੋ. 95013-00716
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ
