One nation one Choice
ਇਸ ਹੁੰਮਸ ਭਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਕਸ ਅਰਥਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣਾਵੀ ਸਿੰਡਰ੍ਰੋਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। (One nation one Choice)
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। (One nation one Choice)
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਸਿੰਡੋ੍ਰਮ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਮੇਗਾ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾ ਗੜਬੜਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਪੰਗਤਾ, ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ | One nation one Choice
ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। 1952 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। 1957 ਤੇ 1962 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕਪਿ੍ਰਯ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1952, 1957, 1962 ਤੇ 1967 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਚੋਣ ਖਰਚੇ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
1971 ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਈ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋਈਆਂ। ਚੋਣ ਖਰਚ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 1980 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੰੁਚ ਗਿਆ।
1984 ’ਚ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1989 ’ਚ 154 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1991 ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਖਰਚ 359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1999 ’ਚ 880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2004 ’ਚ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2014 ’ਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2019 ’ਚ ਇਹ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਪ੍ਰੈਟਸ਼ਿਪ ਲਾਈਨਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਗਤਾਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ‘ਕਰੰਟ’
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 83 (2) ਅਤੇ 172 (1) ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਲਬਦਲੂ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1995 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੱਧਕਾਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ-ਹਮਾਇਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਭਗੌੜਾ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਨਾਉਟੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰਸੋਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਸੰਦ, ਸ਼ਾਸਨ ਬਨਾਮ ਚੁਣਾਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਚੋਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹਵੋੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
