New Name of Mgnrega: ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
- ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
- ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ
- ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ
New Name of Mgnrega: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)’ (ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ, 2025, ਜਾਂ ਸ਼ੌਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਢੀ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। New Name of Mgnrega
Read Also : ਮਥੁਰਾ ’ਚ 7 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, 4 ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ
ਮਨਰੇਗਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
New Name of Mgnrega
ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਫੰਡਿੰਗ
ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫੰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਵੰਡ 90:10 ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਹੋਵੇਗਾ।
