ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਦਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ 2500 ਕਰੋੜ | Electricity Bill
ਜੈਪੁਰ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Electricity Bill)
ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਈਂਧਨ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਈਂਧਨ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ, ਹਰ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ 30 ਤੋਂ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਈਂਧਨ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਦਰ ਬਿਲ ਤੋਂ ਬਿਲ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਦਾ ਹੈ
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਨ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ, ਕਰ ਲਓ ਚੈੱਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
