ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ

Congress, Role, Responsible, Opponents, Rahul Gandhi, Article

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ,  ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਵਾ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ,  ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 182 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 99 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ । 2019  ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ  ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ  ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਸਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲੇ ਡੇਢ  ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਕੇ 2019  ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,  ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ,  ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਔਖੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਗੜ੍ਹ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 127 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ 117 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 115 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ 99 ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ।

 ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ 150 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 16 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ।  ਉੱਥੇ ਹੀ,  2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੀਵਨੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 19 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ, ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ।  ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ,  ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਟੀਦਾਰਾ ਦੇ ਯੁਵਾ ਆਗੂ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਪਰ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਪਾਟੀਦਾਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਸੌ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 53, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 47 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।  ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਟੀ.ਵੀ. ‘ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ  ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਜਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ । ਪਰ, ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜੇਕਰ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜਦੀ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁੱਝ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਫਿਲਹਾਲ,  ਹੁਣ ਅਗਰ-ਮਗਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,  ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ । ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ  ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ 1995 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੱਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ,  ਤਾਂ ਅੱਸੀ  ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ  ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਦਲਦੇ ਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ  ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 48.7 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 42.8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ  ਧੂਮਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ।  ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਚੋਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ,  ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਾਰ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਿੱਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼  ਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਲੜੀਵਾਰ:  ਜੰਮੂ – ਕਸ਼ਮੀਰ,  ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ । ਜਦੋਂਕਿ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਗੁਆਚਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ (ਕਰਨਾਟਕ,  ਮੇਘਾਲਿਆ,  ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। (Congress)

 ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ,  ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੱਦ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੱਦ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019  ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ,  ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਾਖ ਘੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਟੀਆ ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੇਧੜਕ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਸੀਡੀ ਕਾਂਡ, ਨੀਚ ਸ਼ਬਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰੰਗਜੇਬ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਨਾਵੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼  ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (Congress)

ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ  ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ‘ਤੇ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਯੋਗ  ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਛੇ ਸਵਾਲ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਹੁਣ, ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ  ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ।

ਇੱਧਰ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਾਦੂ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ