ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ

Noah violence
ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Haryana Violence: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Noah violence)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Women’s Worldcup 2023: ਜਮੈਕਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਕਆਊਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੋਏ ਐਨ ਟਿਰਕੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਮੌਜਪੁਰ ਚੌਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ/ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਜਲੂਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ। Nuh Violence

ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਮਰਾਜਯ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਮੋਦੀ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਲੂਸਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।