ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਗਰਾਜ’ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ, ਜੱਜ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਮ ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2006 ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2006 ‘ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਐਸਸੀ/ ਐਸਟੀ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ‘ਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਤਅੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
