ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਵਾ ’ਚ, ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ NGT Slaps Penalty()
- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
- ਅਨੇਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਰਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (NGT Slaps Penalty) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੱਧਰੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸਾਹੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਧੜ ਦੀ 20.33 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਜ ’ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਸਬੰਧੀ 3 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰੈਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (NGT Slaps Penalty)
ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਰੂਲ 2016 ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਗਿੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਲਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 2 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏਗੀ।
ਮੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਰੇਮੀਡੀਏਸਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬਿਨ, ਕੰਪੋਸਟ ਪਿੱਟ, ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ : ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
