ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬਕ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬਕ Vidhan Sabha Elections 2017

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਪੋਲਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। (Vidhan Sabha Elections 2017) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ  ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 1 ਕਰੋੜ 77,64,755 ਵੋਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ  ਸਬਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ  ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ  ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਲੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ  ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀ Àੁੱਤੇਰਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ  ਖਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੈਅ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਲਈ ਉਹ ਟੀ, ਐਨ. ਸੈਸ਼ਨ  ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਢੋਂਹਦੇ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਵੋਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017

ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਾਵੀ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਪਿਛਲੀਆਂ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਰੇ  ਹੀ  ਹੇਠਲੀਆਂ ਨਿਵਾਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ  ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ  ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਤੋੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ   ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬਕ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਅਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾ ਗੁਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ  ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ  ਬਿਹਾਰੀਅਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਫੇਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ    ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਰਾਇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬਕ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2017 ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ   ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ  ਪੁਰਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ  ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ  ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।

ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਰੱਖਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ
ਨਿਰੰਜਣ ਬੋਹਾ, ਮੋ.89682-82700

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ