ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ 86 ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੰਘ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾੜ ‘ਚ ਫਸੀ ਬਿੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਦਾਬਹਾਰ ਮਿੱਤਰ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਡੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਸੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸਦੀ ‘ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਬਾਹੂਬਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਟਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਛਾਏ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਅਨਿਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੀਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖਰਾਬ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਆਂ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਈਐਸਆਈ ਤੇ ਪਾਕਿ ਸਮੱਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
