ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਖ਼ੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

Navjot Sidhu, Minister, Hindered,Amritsar, Smart,City

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੁਣ ਖਟਾਈ ਖੱਟੇ ‘ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਦੋਵਂੇ ਸਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਟਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਧਰ ‘ਚ ਲਟਕੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਸਹਿਰਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚਲ ਸਕਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਇਨਾਂ ਦੋਹੇ ਸਹਿਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।