ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਮੰਗਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜੁਆਬ

National SC Commission Sachkahoon

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜਾ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹਨ ਦੋ ਲੱਖ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 1549.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁੱਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵਤੀਰਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਰੋਕਣਾ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।