ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ | Government Schools
- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ | Government Schools
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੀਟਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਭਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚਲਦੀ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪੈਸੇ : ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
