ਐਮਸਐਸਪੀ ’ਚ ਇਜਾਾਫਾ ਨਾਕਾਫੀ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ (Farmer News )
ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਗ :ਕਿਸਾਨ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। Farmer News
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2300 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ 117 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ 7,121 ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ 7,521 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 501 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ MSP ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ (MSP )?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ (ਐਮਐਸਪੀ) ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। Farmer News
