- ਮਾਲਵੇ ‘ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਰਮਾ
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ
ਬਠਿੰਡਾ/ਮੌੜ ਮੰਡੀ, (ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ )। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੇ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਤਿੱਖਾ ਰੱਖਿਆ।
MSP Buy on or leave the chair
ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਏੇਦਾਂ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੱਥੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਬੈਠੇ ‘ਮਹਾਰਾਜੇ’ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
MSP Buy on or leave the chair
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1000 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਅਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
MSP | ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੈਪਟਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਓਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
