ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ

Follow us

10.7 C
Chandigarh
Tuesday, January 20, 2026
More
    Home Breaking News ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ...

    ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

    raghav chadha

    ਕਿਹਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ

    • ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 112 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ,
    • ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0.05 ਫੀਸਦੀ – ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

    (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

    ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
    ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

    ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

    ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.-ਈ.ਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 95 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਹਨ। ਯੂਪੀਏ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 112 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ (ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ) ਸਿਰਫ 0.05 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

    ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here