ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਛੋਟ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ ਦੇਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਆਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਛੋਲੇ ਦੇ ਦਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਤੁਆਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਛੋਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਛੋਲੇ (ਦਾਲਾਂ) ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਲੇ ਦਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਛੋਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ (ਖਰੀਦਦਾਰ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ICDP) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੂਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਛੋਲੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
