87 ਹਜ਼ਾਰ 512 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ 87 ਹਜ਼ਾਰ 512 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 87 ਹਜ਼ਾਰ 512 ਐਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤਾਂ ਕੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਈਐਫਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲਾਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਗਲਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਰਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 22 ਅਪਰੈਲ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਗਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਬਲਾਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਖਾਤੇ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਅਪਰੈਲ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਬਲਾਕ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨਗੀਆਂ।
ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਜੱਗੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
