ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਰੱਦ, ਖ਼ੁਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨਰਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) | ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 65 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਬਾਦਲਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ੁਦ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਵ ਵਿਹੁਅਤਾ, ਘਰੇਲੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਪੀਆਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗੇੜੇ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
