ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਨਿਆਂਇਕ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਨੇ 2009 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਦਾ ਮਹਿਮਾਮੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 2008-09 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
