ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ (Manish Gulati) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੂਮੈਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਡਿਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2020 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਕੋਵੇਟ ਹਿਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
