Manipur News: ਸੀਬੀਆਈ ਖੰਖਾਲੇਗੀ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸੱਚ

ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ (Manipur News )

ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ)। ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇ।Manipur News

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। Manipur News

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਮਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ “ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ” ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਪੀ ਐਂਡ ਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਓਪੀਐਂਡਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।