Union Budget Criticism: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ 2026 ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਹੁਣ ‘ਚੁਣੌਤੀ ਰਸਤਾ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸੁਧਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਜੰਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ: ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਮਾਨਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ SC, ST, OBC, EWS, ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। Union Budget Criticism
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2026: ਬਜਟ 2026 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾ ਖਾਸ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਦਰਾਂ ਹੋਈਆਂ…
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੰਘਵਾਦ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 13% ‘ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਘਟਦੇ ਨਿਰਯਾਤ, ਟੈਰਿਫ ਜੋਖਮ, ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਘੱਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਡਿੱਗਦੇ ਰੁਪਏ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਸਥਿਰ FDI ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ, ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਗਾਇਬ ਹੈ – ਸ਼ਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰ’ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। Union Budget Criticism
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਜਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
