ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋ ਜਾਗਰੂਕ
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਟਞੳਢਞ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਓਫੈਂਸ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 37% ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 20% ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਖਾਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਡ ਟੱਚ ਅਤੇ ਬੈਡ ਟੱਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਵੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਡ ਟੱਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 60 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਟ ਬਣਾਏਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਪੀੜਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਕੋਰਟ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 140 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਸਿਰਫ 140 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ (ਟਞੳਢਞ) ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਨਵੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਸਬੰਧੀ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਉਪ-ਧਾਰਾ (ਕੇ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 9 (ਕੇ), ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ‘ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਾ’ ਜਾਂ ‘ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ‘ਉਤੇਜਿਤ ਪੈਨੇਟ੍ਰੇਟਿਵ ਯੌਨ ਹਮਲੇ’ ਜਾਂ ‘ਉਤੇਜਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੋਕਸੋ ਨਿਯਮ, 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਵਿਧੀ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਨਿਯਮ, 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੋਕਸੋ ਨਿਯਮ, 2020 ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ, ਕੱਪੜੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋ. 97802-16988
ਅੰਕੁਰ ਤਾਂਗੜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
