Delhi News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 95 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ-VII ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ “ਟੁਕੜਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Government: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 35, ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ-VII ਬੰਗਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 95 ਲੋਧੀ ਅਸਟੇਟ ਬੰਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ” ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
