ਚੰਡੀਗੜ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਅੱਬਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
