ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਅਬੂ ਸੋਹੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਕੇਡਰ) ਨਿਯਮ, 1954 ਦੇ ਨਿਯਮ 6 (1) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ){kind=link}