ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ *ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤਿਕ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ Wਪਏ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ *ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 15 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120 ਬੀ, 420, 468 ਅਤੇ 471 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
