India New Labour Codes: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2025, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਜਾਬਤਾ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ-ਪੱਤਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚਿਉਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Road Accident: ਦਰਖੱਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰ, ਲਾੜੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਾਦਸੇ, ਜਣੇਪੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਇਲਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਯਤੇ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।’’ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਵਿੱਗੀ-ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ (ਕੰਟੈਂਟ ਰਾਈਟਰ, ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ, ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਰ ਆਦਿ), ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਕੰਪਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। India New Labour Codes
ਇਹ ਕੰਮ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਪੀਐਫ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਬਿਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਿਗ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ, ਬੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
26 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਕਰੈਚ ਤੇ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਐਫਟੀਈ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚਿਉਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅੱਪ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। India New Labour Codes
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਯਮਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਬੀਮਾ, ਪੀਐਫ ਤੇ ਈਐੱਸਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ।ਭਟਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। India New Labour Codes
ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਲਾ
