(Security Technology) ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਬੇਹੱਦ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਤ ਦੌਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਲਾਈਟ ਕੰਬੈਟ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ (31) ਤੇਜਸ ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਮਕੇ-2 ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਐਫ-414 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ (ਜੀ.ਈ.) ਐਰੋਸਪੇਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚਏਐਲ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। (Security Technology)
ਜੀਈ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਚ ਲਾਰੈਂਸ ਕਲਪ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਇੰਜਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ | Security Technology
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੈੱਟ ਇੰਜਣ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰੇ ’ਚ ਜਨਰਲ ਐਟੋਮਿਕਸ -9 ‘ਰੀਪਰ ਡਰੋਨ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਲਈ ਸਨ, ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਫੇਰੀਆਂ ’ਚ ਓਨਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਬਿਡੇਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਡੇਨ 2020 ’ਚ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਹੈ’ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।
ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ | Security Technology
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ।
ਜਦਕਿ 2021 ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਾਂਗ ਡੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਲਾਕ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਦ ਮੀਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਢ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੈੱਟ ਇੰਜਣਾਂ ਅਤੇ -9 ਰੀਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ | Security Technology
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਐਸ-400 ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਅਜੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਕਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਪਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 2025 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ’ਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 38,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 21 ਮਿਗ, 29 ਜੈੱਟ, 12 ਸੁਖੋਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰਾਡਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਇੰਜਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਇਸਰੋ ਦੀ ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
