India Nuclear Energy Policy: ਊਰਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਲੂਟੋਨੀਅਮ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਥੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। 1969 ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਪੁਰ ਪਰਮਾਣੂ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1974 ਦੇ ਪੋਖਰਣ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 466 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 8.8 ਗੀਗਾਵਾਟ (ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ) ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2005 ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ੍ਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸੁਸਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। India Nuclear Energy Policy
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Russia Earthquake News: ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਹਿੱਲੇ ਰੂਸ ਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਹਵਾਈ, ਚਿਲੀ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ’ਚ ਅਲਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2070 ਤੱਕ ‘ਨੈੱਟ ਜ਼ੀਰੋ’ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੌਣ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੋਤ ਮੌਸਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ 24 ਗੁਣਾ 7 ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ। ਇੱਕ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਰਿਐਕਟਰ ਹਰ ਸਾਲ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ ਅਤੇ ਥੋਰੀਅਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਫਾਸਟ ਬ੍ਰੀਡਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਥੋਰੀਅਮ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 2025 ਤੋਂ 2033 ਵਿਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਿਐਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਿਐਕਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ‘ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ’ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। India Nuclear Energy Policy
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੌਰ ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੀ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਈ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਮਾਣੂ ਸਪਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਊਰਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਊਰਜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰਿਐਕਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਡਰ ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੇਰਨੋਬਿਲ ਅਤੇ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਿਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। India Nuclear Energy Policy
ਪਰਮਾਣੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਨ੍ਰਿਪੇਂਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਲਕ ਨ੍ਰਿਪ
